स्वास्थ्य बीमा को लेकर शिंदे कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री ने खुद दी जानकारी

29th June 2023, Mumbai: महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार ने आज (28 जून, बुधवार) कैबिनेट मीटिंग में 28 बड़े फैसले किए हैं. इसमें सबसे अहम साढ़े 12 करोड़ जनता के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक के नामकरण का है. बांद्रा वर्सोवा सी लिंक अब से स्वातंत्र्य वीर सावरकर सेतु नाम से जाना जाएगा. राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले इस बारे में सुझाव देते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा था. मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया.

वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक के अलावा एमटीएचएल को अब अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति और शिवडी-न्हावा शेवा सी लिंक अब अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा. साथ ही मुंबई मेट्रो 3 के प्रोजेक्ट के लिए धारावी में जमीन के अधिग्रहण का फैसला किया हया है. भामा आसखेड नहर परियोजना को रद्द किया गया है. इससे तीन तहसीलों के किसानों की चिंता दूर हो गई है. जलसंसाधन विभाग की ओर से यह फैसला किया गया. एक और अहम फैसले के तहत 700 ठिकानों पर हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपका दवाखाना शुरू किया जाएगा. इसके लिए 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

राज्य के साढ़े 12 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा

इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना को मिलाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ज्यादा बेहतर योजना अमल में लाई जाएगी. इसके तहत 2 करोड़ हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे जिससे 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी. इस योजना के तहत राशन कार्ड की शर्तों को हटाते हुए राज्य के साढ़े बारह करोड़ लोग शामिल कर लिए गए हैं. इस योजना का ऐलान करते हुए सीएम शिंदे ने दावा किया कि यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो महाराष्ट्र की सभी वर्ग की जनता के लिए लागू की जा रही है.

देवेंद्र फडणवीस की कोशिशों का अंजाम, ऐसे बदला बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम

बांद्रा-वर्सोवा सी-लिंक का नाम स्वातंत्र्यवीर सावरकर सेतु रखे जाने का ऐलान कुछ दिनों पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे ने किया था. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह मांग करते हुए एक पत्र उन्हें लिखा था. इसके बाद सावरकर जयंती के मौके पर सीएम शिंदे ने इस बात का जिक्र करते हुए मांग को मंजूरी देने की बात कही थी. आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के कुछ और अहम फैसले, ये रहे

आज के मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अन्य फैसलों के तहत संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना के तहत दी जाने वाली रकम अब 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है. असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए महानिगम की योजना लाई गई है, जिससे करोड़ों मजदूरों को लाभ मिलेगा. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में विदर्भ के जिलों के कृषि विभागों को शामिल किया जाएगा. छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम से जुड़ा भव्य स्मारक तैयार किया जाएगा. बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों से 1648 किलोमीटर तक गाद निकालने का काम किया जाएगा ताकि नदियों से पानी बाहर न फैले.

इनके अलावा जालना से जलगांव नए रेलवे ब्रॉडगेज लाइन के लिए 3552 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है. राज्य में 9 सरकारी कॉलेज खोलने के लिए 4365 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है. बुलढाणा में सरकारी कृषि महाविद्यालय खोलने का फैसला किया गया है. 12 लाख बच्चों को फ्री में स्कूल ड्रेस दिए जाएंगे. सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज को स्वायत्त विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है. गंगा सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है. ग्राम पंचायत चुनावों में कास्ट सर्टिफिकेट पेश करने के लिए एक साल की मोहलत बढ़ा दी गई है. पाकिस्तान में पकड़े गए मछुआरों के परिवार के भरण-पोषण के लिए मदद देने का ऐलान किया गया है.